ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਈ-944 ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ, ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਜਾਬ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਜਾਂਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਢ ਦੇ ਤਹਿਤ 250 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। 2016 ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 64,687 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਨਸਰਡ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here