ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ, ਰਾਏ, ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਯੰਤ ‘ਤੇ ਵਾਰ—
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ‘ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਮੋਨ’ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here