ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਟਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਰ ਮਿਲਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪਤੱਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਣ, (ਜਦਕਿ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤਕ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੁਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਸਕੂਲ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਦੀ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੬, ੧੭, ੨੦, ੨੧ ਅਤੇ ੨੩ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਿ
eਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸਾਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਲੂਣ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here