24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਫ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਫ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ•ੇ ਹਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ?
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਈ ਟੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ), ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜਾਂ 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਖਿਆਂ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ, ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਚੋਰੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ•ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬੀਫ ਬੈਨ (ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ) ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here