ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਅਹਿਸਾਨ’ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 93,500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,01,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ‘ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ’, 18 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3,00,000 ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਜੋੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਨਾ ਕੁ’ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here