ਲੰਡਨ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ 1984 ਦੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੰਡਨ ‘ਚ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਫਰਸਟ ਟਿਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਮੁਰੀ ਸ਼ੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਉਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ : ਪਾਲਿਟੀਕਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫਾਈਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਮ.ਆਈ.5 ਐੱਮ.ਆਈ.6 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।’ ਦਰਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂ.ਕੇ. ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਟਿਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦੇ ਸਵਰਣ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here