ਸਾਰ-ਤੱਤ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਡੂਘੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।

1, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1961 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1652 ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਮਾਤ ਬੋਲੀਆਂ (mother tongues) ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1991 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 216 ਮਾਤ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ 114 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (languages) ਹਨ। ਪਰ 2001 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 234 ਮਾਤ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 114 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ mother tongue ਅਤੇ language ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ  ਗੱਲ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇਰਾ ਕਾਰਣ ਵੱਧ ਹੈ।

  1. ਭਾਸ਼ਾ-ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਭਾਸ਼ਾ-ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਆਪਸੀ ਬੋਧ (mutual intelligibility) ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਬੋਲੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਲੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਰਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲੀ ਚ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਕੰਞਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ

ਕੱਛ-ਕੋਲ ਅਸ਼ਕੇਂ ਕੂਤੈ ਅਤਰੈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਡੁੱਲੀ

ਕੰਞਕਾ ਨੇ ਮਾਊ ਗੀ ਪੁੱਛੇਆ…

ਮਾਂ, ਏਹ ਕੇਹ ਝੁੱਲੇਆ ਜੇ ਰਾਤ ਉੱਡੀ ਮੈਹਕੀ ।”

ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੰਨੇਗਾ।

ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

“ਅਜ ਹਮਾਰਿ ਯਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਰ ਸਮਿਰਥ ਭਾਸਾ ਹਰਚਣਿ ਚ ਕਿਲੈਕਿ ਹਮ ਅਪੜੀ ਭਾਸਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿ ਕਰਣਾ ਛਾਂ। ਹਮਾਰਿ ਨੈ ਛਿਵਾਂਕ ਈਂ ਭਾਸਾਯੈਂ ਛਵਡਨ ਲਗੀਂ ਚ। ਜੁ ਆਜ ਹਮ ਅਪੜੀ ਭਾਸਾ ਬਚੌਣੌਅ ਪਰਯਾਸ ਨਿ ਕਰਲਾ ਤ ਭੋਲ ਈਂ ਲੁਪਤ ਹਵੇ ਜਾਣ। ਯੇ ਪੇਜਾਅ ਮਾਧਯਮਨ ਗੜ੍ਹਵਲਿ ਭਾਸਾ ਕੁ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਕਰਲਾ ਅਰ ਯਖ ਅਪੜੀ ਭਾਸਾਮਾ ਬਚਯੌਲਾ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੈ ਗੜ੍ਹਦੇਸ।”

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰਾ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਸ਼ਾ-ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

“ਆਪਾਂ ਨੈ ਭੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੈ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੈ ਲਾਰੈ ਨੀਂ ਰੈਵਣੋ ਹੈ। ਆਜ ਰੋ ਔਖਾਂਣੋਮਾ ਕੈਵਤਾਂ ਮੂੰਡੋ ਭਰੀਜੈ। ਥਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੌ, ਮਤਲਬ ਬਤਾਵਣ ਰੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਤੋ ਹੈ ਕੋਨੀ ਪਣ ਇਤੌ ਜਰੂਰ ਬੋਲੂ ਕੈ, ਮਾਂ, ਮਯੜਭੋਮ ਅਰ ਮਯੜਭਾਸਾ ਰੌ ਦਰਜੌ ਸੁਰਗ ਸੂੰ ਈਂ ਉਚੌ ਹੁਵੈ।”

ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ  ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹਿੰਦੀ (ਖੜੀ ਬੋਲੀ) ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਨੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿੱਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਵਧੀ, ਬਘੇਲੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਮਗਾਹੀ ਅਤੇ ਪਵਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  1. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਲਝਾਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰਣੀ-ਓ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰ

ਭਾਸ਼ਾ 1971-81 1981-91 1991-2001 ਕੁੱਲ ਬੁਲਾਰੇ (2001)
ਬੰਗਲਾ 14.25 35.67 19.79 8,33,69,769
ਕੰਨੜ 18.36 27.46 15.79 3,79,24,211
ਕੋਂਕਨੀ 4.09 12.13 41.37 24,89,015
ਮੈਥਿਲੀ 22.71 3.25 56.81 1,21,79,122
ਮਨੀਪੁਰੀ 13.86 40.91 15.47 14,66,705
ਨੇਪਾਲੀ -4.17 52.62 38.29 28,71,749
ਪੰਜਾਬੀ 39.00 19.21 24.48 2,91,02,477
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 176.00 714.54 -71.58 14,135
ਤੇਲੁਗੂ 13.11 30.41 12.10 7,40,02,856

 

ਸਾਰਣੀ- ਅ: ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰ

ਭਾਸ਼ਾ 1971-81 1981-91 1991-2001 ਕੁੱਲ ਬੁਲਾਰੇ (2001)
ਭੀਲੀ/ਭੀਲੋੜੀ 26.30 29.79 71.97 95,82,957
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 5.66 -11.78 26.79 2,26,449
ਗਾਰੋ 1.50 61.68 31.65 8,89,449
ਗੋਂਡੀ 13.33 11.06 27.72 27,13,790
ਹੋ 4.25 21.18 9.85 10,42,724
ਖੰਡੇਸ਼ੀ 383.05 -19.98 113.13 20,75,258
ਖਾਸੀ 31.28 45.07 23.71 11,28,575
ਕੁਰੁਖ 7.93 6.97 22.77 17,51,489
ਮੁੰਡਾਰੀ -3.70 15.97 23.22 10,61,352
ਤੁਲੁ 22.34 9.53 10.98 17,22,768

ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।

  1. 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,26,449 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। 14,135 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ 95,82,957 ਵਾਲੀ ਭੀਲੀ, 27,13,790 ਵਾਲੀ ਗੋਂਡੀ, 20,75,258 ਵਾਲੀ ਖੰਡੇਸ਼ੀ, 17,51,489 ਵਾਲੀ ਕੁਰੁਖ, 10,61,352 ਵਾਲੀ ਮੁੰਡਾਲੀ, 17,22,768 ਵਾਲੀ ਤੁਲੁ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਥਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ! ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
  3. ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ: ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗਠਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 196 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੁਣਛੀ) ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।

  1. ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 347 ਤੇ 350-ਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
  1. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਏਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ਤੋ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ, ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ  ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਜਿੱਠੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਸਥਿਤੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ’।

ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. (ਯੌਰਕ, ਯੂ.ਕੇ.); ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਕਾਰਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ (1990-93); ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ (2001-11), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ; ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ, ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ-147002 (ਪੰਜਾਬ) ਭਾਰਤ; ਜੇਬੀ: +91-9915709582; ਬਿਜਲ ਡਾਕ: virkjoga5@gmail.com & jogasinghvirk@yahoo.co.in

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here