ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੇਧ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here