ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 8 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਊਰਜਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦਾ 17ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਖਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੁੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ-ਲਾਕਡ (ਸਮੁੰਦਰ-ਰਹਿਤ ਦੇਸ਼) ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੁੰਦਰਨੁਮਾ ਝੀਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਖੁੱਲ-ਦਿਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰਬਾਇਯੇਵ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਜ਼ਮੁਨਾਈ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ) ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 11ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਪੁਗਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਈਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 9 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਦਬਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY