ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹਤਿਆ-ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਯਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਠੋਸ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਾਣਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਵੀ 2015 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੁਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਪ ਧਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਸ ਦੀ ਉਭਰੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੁਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 241 ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚੋਂ 186 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ-ਮੈਬਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਗਠਤ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ, ਸਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੇ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਵਾ ਮੋਟੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਦਿਵਸ : ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਸਪਤਾਹ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਪੁਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੋਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਪੁਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਸਰੀ ਕਲਬ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਿਚਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੁੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਸਪਤਾਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੌਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਭਿਅਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਟਦਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਲੋਂ ਟੂਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ-ਜੁਟ ਹੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਮੰਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਤ ਨਿਰੋਲ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ : ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦੇ ਚਿੱਠੀ-ਪਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਠੀ-ਪਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਕਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਪੁਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਸਿਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਆਹਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚ ਮੋਟੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਂ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਸਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਟੜੀ ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਟਕਾ ਪਟੜਿਉਂ ਉਤਾਰ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here