ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਧਾਰਾ-੩੭੦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਰ, ਅਰੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਅਦਾਲਤ) ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਾ-੩੭੦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਘਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੁਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬੁਦੁਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂਨ ਜਾਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੁਚਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪੁਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਪਿਛੇ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਂਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੁਜ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਦ ਤਕ ਚੁਪ ਰਖੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਝਟ ਯੂਐਨਓ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸਮੀਰ’ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਖ-ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ।
ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ, ਕਿ ਸੰਨ-੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ-ਪਤ੍ਰ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੧੯੫੭ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿਸਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਸੀ : ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ (ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਇਹ ਆਖ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ ੩੭੦, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ’।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬੁਦਲਾ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰ੍ਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ) ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਖ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਧਾਰਾ 370) ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਤਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਮਧੂ-ਮਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਸੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। …ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY