ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕਰੀਬ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਭਾਵ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 12 ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here