ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 45 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਠੱਗ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਲੁੱਕਆਊਟ’ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 45 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1968 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ 1973 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਠੱਗ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਆਰੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here